नई दिल्ली। 

संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट नें मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि संदेशखाली केस में CBI जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ‘राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है.’ गर्मियों की छुट्टियों के बाद अदालत इस मामले की सुनवाई करेगा.

मामले की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की. दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को जोरदार झटका देते हुए संदेशखाली केस की सीबीआई जांच करने का फैसला सुनाया था. कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और कहा था जांच की निगरानी खुद कलकत्ता हाईकोर्ट करेगी.

मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ समय की मांग की, अब संदेशकाली मामले की सुनवाई जुलाई में सुनवाई होगी.हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक निजी आदमी (शाहजहां शेख) के लिए, जिसके ख़िलाफ़ सीबीआई जांच कर रही है, राज्य सरकार कोर्ट में क्यों आई है.

भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने इस मामले में ममता सरकार को X पर पोस्ट करके घेरा है. अमित मालवीय ने X पर अपने पोस्ट में लिखा है कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की निगरानी में चल रही सीबीआई जांच में किसी भी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसने आगे स्पष्ट किया है कि मामला SC में लंबित होने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार कोई लाभ नहीं ले सकती है. ममता बनर्जी के लिए बड़ा नुकसान! सीबीआई जांच जारी रखेगी…’